ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ – ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦੀ ਨਿੱਜੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਇਕੱਤਰ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਸਖ਼ਤ ਕਾਰਵਾਈ ਦੀ ਚੇਤਾਵਨੀ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਭਰੋਸੇਯੋਗ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਮਿਲੀਆਂ ਹਨ ਕਿ ਕੁਝ ਨਿੱਜੀ ਆਪ੍ਰੇਟਰ, ਕਥਿਤ ਤੌਰ ’ਤੇ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਇਸ਼ਾਰੇ ’ਤੇ, ਸਥਾਨਕ ਨਿਵਾਸੀਆਂ ਦੀ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਜਾਣਕਾਰੀ ਇਕੱਤਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ।
ਡਿਜੀਟਲ ਡੇਟਾ ਪ੍ਰੋਟੈਕਸ਼ਨ ਐਕਟ ਤਹਿਤ ਸਖ਼ਤ ਕਾਰਵਾਈ
ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਦੇ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਦਲਵਿੰਦਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਡਿਜੀਟਲ ਪਰਸਨਲ ਡੇਟਾ ਪ੍ਰੋਟੈਕਸ਼ਨ ਐਕਟ, 2023 ਤਹਿਤ ਕਿਸੇ ਵੀ ਵਿਅਕਤੀ ਦੀ ਸਹਿਮਤੀ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਉਸਦੀ ਨਿੱਜੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਇਕੱਤਰ ਕਰਨਾ ਜਾਂ ਵਰਤਣਾ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਸਜ਼ਾਯੋਗ ਅਪਰਾਧ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ ਕਿ ਅਜਿਹੀਆਂ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਲੋਕਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਤੁਰੰਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ।
ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪੱਧਰੀ ਇਨਕੁਆਰੀ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਗਠਨ
ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਲਈ ਵਧੀਕ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ (ਜਨਰਲ) ਡਾ. ਹਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਬੇਦੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਇੱਕ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪੱਧਰੀ ਇਨਕੁਆਰੀ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਈ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਕਮੇਟੀ ਵਿੱਚ ਸਿਵਲ ਅਤੇ ਪੁਲਿਸ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ, ਜੋ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਦੀ ਤਸਦੀਕ ਕਰਨ ਅਤੇ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਡੇਟਾ ਇਕੱਤਰ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕਰਨਗੇ।
ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਠੱਗੀਆਂ ਤੋਂ ਸਾਵਧਾਨ ਰਹਿਣ ਦੀ ਅਪੀਲ
ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕਈ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਨਿੱਜੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਬਿਨਾਂ ਸੋਚੇ-ਸਮਝੇ ਸਾਂਝੀ ਕੀਤੀ, ਉਹ ਬੈਂਕਿੰਗ ਧੋਖਾਧੜੀਆਂ ਅਤੇ ਪੈਸਿਆਂ ਦੀ ਹੇਰਾਫੇਰੀ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋਏ ਹਨ। ਫ਼ੋਨ ਨੰਬਰਾਂ ਅਤੇ ਓ.ਟੀ.ਪੀ. ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਕਰਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਖਾਤਿਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਰਕਮ ਕੱਢੀ ਗਈ ਹੈ।
ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਲਈ ਚੇਤਾਵਨੀ
ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਾਰੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੀ ਨਿੱਜੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਅਣਅਧਿਕਾਰਤ ਵਿਅਕਤੀ ਜਾਂ ਏਜੰਸੀ ਨਾਲ ਸਾਂਝੀ ਨਾ ਕਰਨ। ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸੁਚੇਤ ਰਹਿਣ ਅਤੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸ਼ੱਕੀ ਜਾਂ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਗਤੀਵਿਧੀ ਬਾਰੇ ਤੁਰੰਤ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਸੂਚਿਤ ਕਰਨ ਦੀ ਸਲਾਹ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ।
👉 ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਪਸ਼ਟ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਨਿੱਜੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨਾਲ ਕੋਈ ਵੀ ਸਮਝੌਤਾ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ ਅਤੇ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨ ਅਨੁਸਾਰ ਸਖ਼ਤ ਸਜ਼ਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।