ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ : ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਰਾਜ ਦੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਲਈ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਅਤੇ ਇਤਿਹਾਸਕ ਫ਼ੈਸਲਾ ਲਿਆ ਹੈ। ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਹੁਣ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਹੈਲਪਲਾਈਨ ਨੰਬਰ ਯਾਦ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਰਹੇਗੀ। ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨੂੰ ਆਸਾਨ, ਤੇਜ਼ ਅਤੇ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਭਾਰਤੀ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਰਾਜ ਮਾਰਗ ਅਥਾਰਿਟੀ (NHAI) ਦੀ ਹੈਲਪਲਾਈਨ 1033 ਅਤੇ ਸਾਈਬਰ ਕ੍ਰਾਈਮ ਹੈਲਪਲਾਈਨ 1930 ਨੂੰ ਏਕੀਕ੍ਰਿਤ ਕਰਕੇ ਹੁਣ ਡਾਇਲ 112 ਨਾਲ ਜੋੜ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।

ਇਸਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਹੁਣ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਨਾਗਰਿਕ ਨੂੰ ਹਾਈਵੇਅ ਹਾਦਸਾ, ਸੜਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਕੋਈ ਸਮੱਸਿਆ, ਵਿੱਤੀ ਧੋਖਾਧੜੀ ਜਾਂ ਸਾਈਬਰ ਕ੍ਰਾਈਮ ਵਰਗਾ ਮਾਮਲਾ ਰਿਪੋਰਟ ਕਰਨ ਲਈ ਸਿਰਫ਼ 112 ਡਾਇਲ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇਗਾ।

ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਲਈ ਸਿੰਗਲ-ਵਿੰਡੋ ਪਲੇਟਫਾਰਮ

ਡੇਰਾ ਬਾਬਾ ਨਾਨਕ ਦੇ ਵਿਧਾਇਕ ਗੁਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਰੰਧਾਵਾ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਹ ਕਦਮ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਲਈ ਇੱਕ ਸਿੰਗਲ-ਵਿੰਡੋ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਲਈ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਨੰਬਰ ਯਾਦ ਰੱਖਣੇ ਪੈਂਦੇ ਸਨ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਬਹੁਤ ਵਾਰ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਸਹਾਇਤਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀ ਸੀ। ਹੁਣ ਸਿਰਫ਼ 112 'ਤੇ ਕਾਲ ਕਰਕੇ ਹਰ ਕਿਸਮ ਦੀ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਵਿੱਚ ਤੁਰੰਤ ਮਦਦ ਮਿਲੇਗੀ।

ਰੰਧਾਵਾ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਵਿਅਕਤੀ ਹਾਈਵੇਅ 'ਤੇ ਮੁਸੀਬਤ ਵਿੱਚ ਫਸ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਉਸ ਨਾਲ ਔਨਲਾਈਨ ਧੋਖਾਧੜੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸਨੂੰ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਨੰਬਰਾਂ ਦੀ ਥਾਂ ਸਿਰਫ਼ 112 ਹੀ ਡਾਇਲ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਹ ਕਾਲ ਸਿੱਧਾ ਪੁਲਿਸ, NHAI ਅਤੇ ਸਾਈਬਰ ਸੈੱਲ ਨਾਲ ਲਿੰਕ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ।

ਸਾਈਬਰ ਅਪਰਾਧਾਂ ਲਈ ਖ਼ਾਸ ਸਹੂਲਤ

ਸਾਈਬਰ ਕ੍ਰਾਈਮ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਵੀ ਹੁਣ 112 ਜਾਂ 1930 ਡਾਇਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਾਲਾਂ ਨੂੰ ਡਾਇਲ 112 ਕੰਟਰੋਲ ਰੂਮ ਵਿੱਚ ਤਾਇਨਾਤ ਸਿਖਲਾਈ ਪ੍ਰਾਪਤ ਸਾਈਬਰ ਡਿਸਪੈਚਰ ਹੈਂਡਲ ਕਰਨਗੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੁਆਰਾ ਮਿਲੀਆਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਨੂੰ ਸਿੱਧਾ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸਾਈਬਰ ਕ੍ਰਾਈਮ ਪੋਰਟਲ ਵਿੱਚ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਨਾਲ ਧੋਖਾਧੜੀ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ 'ਤੇ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਕਾਰਵਾਈ ਹੋਵੇਗੀ ਅਤੇ ਪੀੜਤਾਂ ਨੂੰ ਜਲਦੀ ਰਾਹਤ ਮਿਲੇਗੀ।

ਪੁਲਿਸ, ਫਾਇਰ, ਐਂਬੂਲੈਂਸ, ਆਫ਼ਤ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਸਭ ਇੱਕੋ ਨੰਬਰ 'ਤੇ

ਵਿਧਾਇਕ ਗੁਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਰੰਧਾਵਾ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਹੁਣ ਡਾਇਲ 112 ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦਾ ਕੇਂਦਰ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਰਾਹੀਂ ਪੁਲਿਸ, ਫਾਇਰ ਬ੍ਰਿਗੇਡ, ਐਂਬੂਲੈਂਸ, ਆਫ਼ਤ ਪ੍ਰਬੰਧਨ, ਹਾਈਵੇਅ ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਸਾਈਬਰ ਕ੍ਰਾਈਮ ਵਰਗੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਇੱਕੋ ਨੰਬਰ 'ਤੇ ਮਿਲ ਜਾਣਗੀਆਂ।

ਇਸ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 257 ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਰਿਸਪਾਂਸ ਵਾਹਨ (ERVs) ਅਤੇ 144 ਸੜਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਫੋਰਸ (SSF) ਵਾਹਨ ਹਾਈਵੇਅ 'ਤੇ ਤਾਇਨਾਤ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਇਹ ਵਾਹਨ ਹਮੇਸ਼ਾ ਚੌਕਸੀ 'ਤੇ ਰਹਿਣਗੇ ਤਾਂ ਜੋ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਫੌਰੀ ਸਹਾਇਤਾ ਮਿਲ ਸਕੇ।

ਵੱਡਾ ਬਜਟ, ਵੱਡਾ ਸੁਧਾਰ

ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਸੇਵਾ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਤਰਜੀਹ ਬਣਾਇਆ ਹੈ। ਨਵੇਂ ERVs ਦੀ ਖਰੀਦ ਲਈ 100 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਅਤੇ ਡਾਇਲ 112 ਹੈੱਡਕੁਆਰਟਰ ਇਮਾਰਤ ਦੀ ਨਿਰਮਾਣ ਲਈ 53 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਬਜਟ ਮਨਜ਼ੂਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਸਹੂਲਤ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਆਧੁਨਿਕ ਅਤੇ ਨਾਗਰਿਕ-ਕੇਂਦਰਿਤ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਬਣੇਗੀ।

👉 ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ CM ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੀ ਇਹ ਪਹਿਲ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਰਾਹਤ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਹਾਲਤ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ਼ 112 ਯਾਦ ਰੱਖਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਜੋ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਲਈ ਜੀਵਨ ਰੇਖਾ ਬਣੇਗਾ।