ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ – ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾਉਂਦਿਆਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ 2015 ਦੇ ਦੀਨਾਨਗਰ ਅੱਤਵਾਦੀ ਹਮਲੇ ਵਿੱਚ ਗੰਭੀਰ ਜ਼ਖਮੀ ਹੋਏ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਸਪੈਸ਼ਲ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਸੈੱਲ ਦੇ ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਬਲਬੀਰ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਡਿਪਟੀ ਸਪਰਿੰਟੈਂਡੈਂਟ ਆਫ਼ ਪੁਲਿਸ (ਡੀਐਸਪੀ) ਦੇ ਅਹੁਦੇ ’ਤੇ ਤਰੱਕੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਇਹ ਤਰੱਕੀ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਵਿੱਤੀ ਲਾਭ ਦੇ ਹੋਵੇਗੀ, ਜਿਸਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਿਨਾਂ ਉਹ ਡੀਐਸਪੀ ਦੇ ਅਹੁਦੇ ’ਤੇ ਤਾਇਨਾਤ ਨਹੀਂ ਸਨ, ਉਸ ਸਮੇਂ ਦਾ ਵਿੱਤੀ ਫ਼ਾਇਦਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮਿਲੇਗਾ।

ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਆਪਣੇ ਹੁਕਮ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਕਿ 27 ਜੁਲਾਈ, 2015 ਨੂੰ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਦੇ ਦੀਨਾਨਗਰ ਪੁਲਿਸ ਸਟੇਸ਼ਨ ’ਤੇ ਹੋਏ ਅੱਤਵਾਦੀ ਹਮਲੇ ਦੌਰਾਨ ਬਲਬੀਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਆਪਣੀ ਜਾਨ ਦੀ ਪਰਵਾਹ ਨਾ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਐੱਸਐੱਸਪੀ ਦੀ ਜਾਨ ਬਚਾਉਣ ਵਿੱਚ ਅਹਿਮ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਈ। ਇਸ ਮੁਕਾਬਲੇ ਦੌਰਾਨ ਉਹ ਅੱਤਵਾਦੀਆਂ ਦੀ ਏਕੇ-47 ਰਾਈਫਲ ਨਾਲ ਚੱਲੀਆਂ ਗੋਲੀਆਂ ਨਾਲ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜ਼ਖਮੀ ਹੋ ਗਏ ਸਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇ ਇੱਕ ਨਿੱਜੀ ਹਸਪਤਾਲ ਵਿੱਚ ਦਾਖ਼ਲ ਕਰਵਾਇਆ ਗਿਆ, ਜਿੱਥੇ ਸਰਜਰੀ ਰਾਹੀਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਇਲਾਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।

ਇਸ ਘਟਨਾ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਜ਼ਖਮੀ ਪੁਲਿਸ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਅਗਲੇ ਰੈਂਕ ’ਤੇ ਤਰੱਕੀ ਦੇਣ ਅਤੇ ਸ਼ਹੀਦ ਪੁਲਿਸ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਕ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਨੌਕਰੀਆਂ ਦੇਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਪਰ, ਬਲਬੀਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਤਰੱਕੀ ਦੀ ਫ਼ਾਈਲ ਇਹ ਕਹਿ ਕੇ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਪੁਲਿਸ ਮੈਡਲ ਮਿਲ ਚੁੱਕਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹ ਤਰੱਕੀ ਦੇ ਯੋਗ ਨਹੀਂ ਹਨ।

ਇਸ ਫ਼ੈਸਲੇ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਵਿੱਚ ਬਲਬੀਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਹਾਈਕੋਰਟ ਦਾ ਰੁਖ ਕੀਤਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਕ ਹੋਰ ਇੰਸਪੈਕਟਰ, ਬਿਕਰਮਜੀਤ ਸਿੰਘ ਬਰਾੜ, ਨੂੰ ਡੀਐਸਪੀ ਦੇ ਅਹੁਦੇ ’ਤੇ ਤਰੱਕੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ, ਜਦਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਪੁਲਿਸ ਮੈਡਲ ਮਿਲਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਇਸ ਨਾਲ ਸਾਬਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਬਲਬੀਰ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਤਰੱਕੀ ਨਾ ਦੇਣਾ ਅਨੁਚਿਤ ਹੈ।

ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਆਪਣੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਕਿ 1959 ਦੇ ਨਿਯਮਾਂ ਅਨੁਸਾਰ, ਸਰਕਾਰ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਹਾਲਾਤਾਂ ਵਿੱਚ ਨਿਯਮਾਂ ’ਚ ਢਿੱਲ ਦੇ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਵੱਲੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਲਿਆ ਗਿਆ ਫ਼ੈਸਲਾ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਜ਼ਖਮੀ ਪੁਲਿਸ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਤਰੱਕੀ ਦੇਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ, ਬਲਬੀਰ ਸਿੰਘ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਲਾਗੂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।

ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ, ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਬਲਬੀਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰਦਿਆਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਤੋਂ ਡੀਐਸਪੀ ਦੇ ਅਹੁਦੇ ’ਤੇ ਤਰੱਕੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ, ਭਾਵੇਂ ਇਹ ਤਰੱਕੀ ਬਿਨਾਂ ਪਿਛਲੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਤੀ ਲਾਭਾਂ ਦੇ ਹੋਵੇ।